केंद्रीय बजट 2022-23 एक नजर 👇👇
सस्ते होंगे ये सामान
अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा.
हीरों के जेवर होंगे सस्ते
हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है. इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.
विपक्ष बनाएगा इनकम टैक्स में राहत न मिलने को मुद्दा
विपक्ष कॉरपोरेट टैक्स और सरचार्ज में कटौती और इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करने के विषय को मुद्दा बनाएगी. कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम 3.30 - 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
आम आदमी को राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया
आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.
जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है.
एमएसएमई क्रेडिट पिछले 12 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ा
अधिल शेट्टी, सीईओ, BankBazaar.com ने कहा ECLGS महामारी में MSMEs के लिए एक वरदान रहा है. इसकी समय सीमा बढ़ाने और आवंटन में वृद्धि एक अच्छा कदम है. अन्य क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई क्रेडिट पिछले 12 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ा है.
क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स
वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.
बजट में फिनटेक और डिजिटलीकरण पर स्पष्ट जोर
अधिल शेट्टी, सीईओ, BankBazaar.com ने कहा है कि बजट में फिनटेक और डिजिटलीकरण पर स्पष्ट जोर नजर आ रहा है. डिजिटलीकरण, फिनटेक और लेनदेन की लागत कम करने पर स्पष्ट जोर है. एटीएम, नेटबैंकिंग, भुगतान एप के माध्यम से डाक बचत को अंतःप्रचालनीय बनाने से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलेगी. रुपे और यूपीआई के जरिए एमडीआर शुल्क में सब्सिडी देने का फैसला सकारात्मक कदम है.
वित्त मंत्री
वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण टैक्स से जुड़े एलान कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि आईटीआर में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा.
वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें
वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा.
राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत होगी.
60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा.
5जी स्पेक्ट्रम के लिए ब्रॉडबैंड का आवंटन जल्द किया जाएगा.
शेयर बाजार में उछाल
शेयर बाजार में बजट के दौरान अच्छा उछाल देखा जा रहा है और सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा ऊपर चला गया है.
ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी डिजिटल करेंसी
वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी. डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा.
RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा
RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा.
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में जोर- वित्त मंत्री
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.
रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट बढ़ा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा.
सरकारी खरीद पेपरलेस होगी.
2022 में 5G सर्विस शुरू होगी- वित्त मंत्री
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा- वित्त मंत्री
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
बजट की अब तक की बड़ी बातें संक्षिप्त में
केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 14,00 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा.
पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा.
750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा.
इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे.
निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए SEZ की जगह नया कानून लाया जाएगा.
2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा.
महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है.
2022 में 5G सर्विस शुरू होगी- वित्त मंत्री
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा- वित्त मंत्री
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
बजट की अब तक की बड़ी बातें संक्षिप्त में
केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 14,00 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा.
पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा.
750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा.
इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे.
शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री के एलान
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा. लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध- वित्त मंत्री
किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी- वित्त मंत्री ने कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
आर्थिक विकास दर 9 फीसदी से ज्यादा रहेगी-वित्त मंत्री
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.
LIC का आईपीओ जल्द- वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है. देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा.
अगले 3 सालों में नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा. अगले 3 सालोमें 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
