अधिवक्ताओं के कल्याणनार्थ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल सराहनीय: सुधीर कुमार पप्पू

जमशेदपुर । रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के अधिवक्ताओं की मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद के तहत आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें अधिवक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को सपरिवार स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा का लाभ राज्य सरकार देगी।  वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को झारखंड में अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन राशि में राज्य सरकार करीब आधा राशि कल्याण कोष में जमा करेगी। हर जिले में सुसज्जित और आधुनिक बार कंपलेक्स बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के आकलन के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर फैसला लिया जाएगा। नोटरी अधिवक्ताओं के चयन के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के साथ संतोषजनक संवाद हुआ उनका पहल सराहनीय रहा।

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पांच जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने एक अलग निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से हमारे जैसे देश भारत में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वे अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करें जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है, वह अदालत का रुख कर सकता है।