विद्याधन छात्रवृति योजना में विद्यार्थियों को 15 से 60 हजार स्कॉलरशिप हेतु आवेदन निकला

विद्याधन छात्रवृत्ति 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों के लिए है। छात्रों को बिहार राज्य से अपनी 10 वीं की परीक्षा वर्ष 2023 में 75% या 7.5 सीजीपीए ( दिव्यांग छात्रों के लिए 65 प्रतिशत या 6.5 सीजीपीए) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। चयनित छात्र इंटरमीडिएट के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि के लिए पात्र होंगे। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं, तो उन्हें डिग्री कोर्स करने के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच दिया जाएगा। जो पात्र हैं वे 30 अगस्त  2023 तक www.vidyadhan.org या SDF विद्या ऐप (Google Play स्टोर में SDF विद्या ऐप उपलब्ध है) में लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विद्याधन को लिखें। vidyadhan.bihar@sdfoundationindia.com पर या हेल्प डेस्क नंबर से 9663517131 पर संपर्क करें। श्रीमती कुमारी शिबूलाल (संरक्षक) और श्री एस.डी. शिबूलाल (सह-संस्थापक, इंफोसिस) द्वारा स्थापित सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन (एसडीएफ) - विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1999 से अभी तक 14 राज्यों में 33200 छात्रवृत्ति प्रदान कर चुका है।

बिहार में वैशाली के स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख के गहने और ₹60,000 नगद लूटे

वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है. अपराधियों ने हथियार की नोक पर वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने एक ही थाना क्षेत्र में दो बड़ी वारदातों को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दिया है. अपराधियों ने पहले को एक स्वर्ण व्यवसायी पिता-पुत्र को गोली मारी फिर इसके कुछ ही देर बाद स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख के गहने और 60 हजार रुपए नगद लेकर फरार हो गया.

वैशाली अपराधियों की गिरफ्त में है. मामला गौरौल के गोढिया चौक का है. जहां अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी पिता पुत्र को गोली मारकर दिया था. इस घटना की जांच के लिए पुलिस पहुंची ही थी कि इसी थाना क्षेत्र के सतपुरा में अपराधियों ने एक दूसरे आभूषण दुकानदार से हथियार के बल 60 हजार कैश और 5 लाख का आभूषण लूट लिया और फरार हो गए. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बेलवर बाजार से दुकान बंद कर स्वर्ण दुकानदार राकेश कुमार भगवानपुर बाजार स्थित अपने घर जा रहे थे. इसी बीच रास्ते मे सतपुरा गांव के पास दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने हथियार के बल पर डिक्की में रखा जेवर, कैश, एटीएम कार्ड सहित सारा सामान लूट लिया. घटना की जानकारी मिलते ही ग़ोरौल और भगवानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

जरूरतमंद व्यक्तियों तक अच्छी और सक्षम विधिक सहायता पहुंचे: न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह

रिपोर्टः डीके पंडित गया बिहार।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गया द्वारा “विधिक जागरूकता के माध्यम से विधिक सशक्तिकरण” विषय पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, बोधगया में विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार सिंह, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय-सह-कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम का आयोजन नालसा की “गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन योजना, 2015” के तहत किया गया। माननीय न्यायमूर्ति ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया । शिविर के निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायमूर्ति द्वारा महिला एवं युवा उद्यमियों को ऋण एवं सब्सिडी का स्वीकृति पत्र सौंपा गया। माननीय न्यायमूर्ति ने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डीआरडीए आदि द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया श्री मनोज कुमार तिवारी ने विधिक सेवा प्राधिकार के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। ज़िलाधिकारी, गया डॉ त्यागराजन एस.एम. ने गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और इस संबंध में जीविका दीदियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। वरीय पुलिस अधीक्षक, गया श्रीमती हरप्रीत कौर ने समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला । उन्होने बताया कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध का शिकार होने से बचाने के लिए जागरूकता शिविरों और सोशल मीडिया के माध्यम से कमजोर वर्गों तक पहुंच रही है।

सदस्य सचिव, बालसा श्रीमती धृति जसलीन शर्मा ने सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर ध्यान आकृष्ट  कराया । उन्होंने जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने में जीविका दीदी की भूमिका की भी सराहना की ।

कार्यक्रम के दौरान विधिक जागरूकता पर एक नाटक का मंचन किया गया जिसकी सभी प्रतिभागियों ने सराहना की।

कार्यक्रम के अंत में माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार सिंह, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय-सह-कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अपने जीवन में गया के साथ अपनी पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने कानून के शासन को  सुदृढ़ करने के हेतु पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को विधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हितधारकों को कमज़ोर विधिक सहायता के बजाय अच्छी और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कानूनी जागरूकता फैलाने में पैनल अधिवक्ता और पारा लीगल वॉलेंटियर की भूमिका की सराहना की।

सुश्री शिखा शर्मा और अर्चना, न्यायिक दण्डाधिकारी, गया द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मंच का संचालन श्री अनूप कुमार मिश्रा और स्वाति सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, गया द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अंजू सिंह, सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार, गया द्वारा किया गया।

लखीसराय में मद्य निषेध विभाग की लगातार कार्रवाई जारी

लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

लखीसराय। 

जिले में मद्यनिषेध विभाग पटना और लखीसराय जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद पुलिस के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।वहीं लखीसराय उत्पाद पुलिस अधीक्षक अजयशंकर सहाय ने बताया कि मद्य निषेध विभाग पटना और लखीसराय जिला पदाधिकारी के निर्देश पर लखीसराय जमुई शेखपुरा उत्पाद पुलिस लगातार विशेष छापेमारी अभियान चला रही है, और कार्रवाई कर रही है खास कर दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए शराब कारोबारियों और पियक्कड़ की लगातार धर पकड़ की जा रही है।विभाग के निर्देश पर लखीसराय उत्पाद पुलिस दीप्ति कुमारी, पवित्र कुमारी शिव सहित अन्य उत्पाद पुलिस बल मिलकर कार्रवाई कर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रखने के लिए कार्यरत हैं।

RJD ऑफिस में कोरोना का भारी असर, अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ राजद कार्यालय, नेताओं की एंट्री बंद

  

पटना (बिहार):

 देश-दुनिया में कोरोना के दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. बिहार में भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में भी इसका असर काफी देखने को मिल रहा है. बिहार और खासकर राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अनिश्चित काल के लिए प्रदेश कार्यालय को बंद करने का एलान कर दिया है. 

शनिवार को आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है. पार्टी नेतृत्व के इस बड़े फैसले के बाद राज्य कार्यालय में आम कार्यकर्ताओं और नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने आगे कहा है कि "कोरोना वायरस जैसी भयवाह बीमारी मानव जाति पर संकट है. ऐसे में पार्टी ने अपना दफ्तर बंद करने का फैसला लिया है. पार्टी दफ्तर में सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी ही आ सकेंगे, लेकिन उन्हें भी अल्टरनेट दिनों में ही आना होगा. बिना वजह पार्टी ऑफिस आने की इजाजत किसी को नहीं होगी."

गौरतलब हो कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ सूबे को अपनी चपेट में लेती जा रही है. राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 3469 नए कोरोना के मरीज मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हजार 998 जा पहुंची है. पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 की मौत हुई है.

राजधानी पटना में  सर्वाधिक 1431 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 95 हजार 112 सैम्पल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 3469 नए मरीज मिले हैं. पिछले 24 घंटे में 822 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए. इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 95.13 हो गई है. 

बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सर्वाधिक 1431 नए संक्रमितों की पहचान की गई है. जबकि गया में 310 और मुजफ्फरपुर में 183 नए मरीज मिले हैं. जबकि अररिया में 27, औरंगाबाद में 93, भागलपुर में 97, बक्सर में 30, दरभंगा में 50, पूर्वी चंपारण में 33, गोपालगंज में 44, जमूई में 16, जहानाबाद में 77, किशनगंज में 29, मुंगेर में 51, नालंदा में 25, नवादा में 40, पूर्णिया में 87, रोहतास में 35, सारण में 62, शेखपुरा में 6, सीवान में 57, वैशाली में 51, पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है.

आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण से 2 लाख 79  हजार 473 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2 लाख 65 हजार 870 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं. जबकि राज्य में कोरोना संक्रमित 1604 व्यक्तियों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है.

प्रकाश पर्व के नाम पर पटना पुलिस विभाग में करीब 67 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया

जांच के घेरे में कई IPS

DIG ने लेखा शाखा के प्रधान लिपिक इंदू भूषण तिवारी, मुख्य लेखापाल सुरेश सिंह और तत्कालीन लेखापाल गुंजन विशाल को निलंबित कर दिया है. वहीं डीआईजी पद में प्रोन्नत पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी से भी स्पष्टीकरण मांगा है.

प्रकाश पर्व के नाम पर पटना पुलिस विभाग में करीब 67 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया है. बीते साल संपन्न हुए प्रकाश पर्व के दौरान खान-पान और साज सज्जा के मद में यह घोटाला हुआ है. इस मामले में आईजी के निर्देश पर डीआईजी राजेश कुमार ने तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी ललित मोहन प्रसाद से भी स्पष्टीकरण मांगा है. सूत्रों के अनुसार कुछ अन्य आईपीएस अधिकारी भी जांच के घेरे में है.डीआईजी  ने लेखा शाखा के प्रधान लिपिक इंदू भूषण तिवारी, मुख्य लेखापाल सुरेश सिंह और तत्कालीन लेखापाल गुंजन विशाल को निलंबित कर दिया है.  वहीं डीआईजी पद में प्रोन्नत पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी से भी स्पष्टीकरण मांगा၊आपको बता दें कि घोटाले का मामला तत्कालीन एसएसपी मनु महराज की जांच में सामने आया था. एसएसपी मनु महाराज ने बीते 20 दिसम्बर को तत्कालीन प्रभारी आईजी बच्चू सिंह मीणा को एक गोपनीय पत्र लिखा था. एसएसपी के पत्र के आलोक में तत्कालीन आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया अगले ही दिन यानि 21 दिसम्बर को अपने पत्रांक-2721/ दिनांक- 2018 को सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश के कुमार को पत्र लिखकर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रर्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया.                                   आईजी ने अपने आदेश में यह लिखा था कि पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी से भी यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि ‘जब उन्हें 5 हजार रुपये की राशि की खरीद के लिए अधिकृत किया गया था तो किस परिस्थिति में अधिक की राशि का खरीद आदेश दिया गया.’गौरतलब है कि बीते वर्ष संम्पन्न हुए प्रकाश पर्व के दौरान पुलिस विभाग ने साज-सज्जा और रोशनी के लिए पटना के दो फर्मों सिमोंस इलेक्ट्रानिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और  मेसर्स शभूं आर्ट से एकरारनामा किया था.  जिनके बिल का भुगतान भी कर दिया गया था. पर दोबारा सिमोंस इलेक्ट्रानिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिल संख्या 708/18-19 में IIV नंबर 153 से 157 तक में 24 लाख 18 हजार 528 रुपये एवं बिल संख्या 707/18-19 में OIV नंबर 49 एवं 50 में मेसर्स शंभू आर्ट के नाम पर 21 लाख 5 हजार 162 रुपये के बिल की पुन: निकासी कर ली गई.                                        परंतु जांच के क्रम में इन बिलों के साथ मूल वाऊचर नहीं पाया गया. आईजी ने यह भी आदेश दिया है कि दोनों फर्मों को काली सूची में शामिल किया जाए.  पटना के डीआईजी राजेश कुमार ने इस घोटाले और फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों निलंबित लेखाकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी और जरूरत पड़ने पर इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है.