न्यूज़ डेस्क। 19 नवंबर को, राज्यसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया कि इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में, जो अप्रैल से सितंबर के बीच है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 95,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।
लगभग 4 साल बाद 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले सामने आए।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 5,743 धोखाधड़ी के मामले हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं।
हालांकि, हाल ही में 25 अरब रुपये के 1,000 मामले सामने आए हैं।
बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है। लोग कर्ज देने या लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये एनपीए के रूप में सिस्टम में फंस गए हैं। यहां तक कि सरकारी भुगतान भी रुक गए हैं। ऐसी स्थिति में एसएमई ऋणों को एनपीए में बदलने का खतरा है।
हमें भारत को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए पीएसयू बैंक के पैसे की वसूली करने की आवश्यकता है। क्रेडिट प्रवाह शुरू करने की जरूरत है।
ऐसा माना जाता था कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के लागू होने से बैंकों के फंसे कर्जों की रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन IBC का फायदा नहीं देखा गया। IBC के अनुसार 2,500 मामले लंबित हैं। और 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद केवल 37% रिकवरी हुई है।
यह एक तथ्य है कि देश के दो बड़े सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी का पद पिछले एक महीने से खाली पड़ा हुआ है।
दूरसंचार, रियल एस्टेट, नवीकरणीय बिजली और सड़क क्षेत्र के बैंक नए एनपीए के कारण खतरे में हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकिंग संकट बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था को मोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा
