सिर्फ जोशीमठ ही नहीं आसपास के कई इलाकों का अस्तित्व भी खतरे में

नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने कहा है कि, "उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में गांव और टाउनशिप हिमालय के भीतर प्रमुख सक्रिय थ्रस्ट जोन के साथ स्थित हैं और यह क्षेत्र नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण बहुत संवेदनशील हैं." उनके मुताबिक "कई बस्तियां, जो कि पुराने भूस्खलन के मलबे पर बनी हैं, पहले से ही प्राकृतिक तनाव में हैं और मानव निर्मित निर्माण क्षेत्र और तनाव बढ़ा रहे हैं."

जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने की घटनाएं 1970 के दशक की शुरुआत में दर्ज की गई थीं. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी बयान और सेटेलाइट इमेज के अनुसार जोशीमठ कस्बे में आठ जनवरी तक 12 दिनों में अधिकतम तेजी से 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हुआ

दिल्ली व हिमाचल में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री पहुंचने के आसार

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अगले सप्ताह शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान के गिरकर करीब तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को यह जानकारी दी. मौसम विभाग ने बताया राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 88 से 57 प्रतिशत के बीच रही.

मौसम विभाग कार्यालय ने रविवार को दिल्ली में हल्के कोहरे का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 और सात डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है.आईएमडी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 16 जनवरी और 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी. आयानगर और रिज इलाके में मंगलवार और बुधवार को न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है.

मंत्री द्वारा पचास लाख खर्च कर दोमुहानी में आरती घाट बनाना अनुचित : सुधीर कुमार पप्पू

झारखण्ड के स्वास्थ्य मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक बन्ना गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देकर सुनारी दोमुहानी में आरती घाट और पर्यटन केंद्र बनाने के नाम पर 50 लाख का आवंटन किया है जो अनुचित है। जमशेदपुर कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उक्त बातें कही है।उन्होंने कहा कि सोनारी, कदमा और मानगो क्षेत्र में दर्जनों स्कूल जर्जर स्थिति में है, वैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को बुनियादी सुविधा का अभाव है शौचालय नहीं है एवं कोविड-19 के दौरान मध्यम परिवार के द्वारा अपने बच्चों का स्कूल फीस नहीं जमा करने पर परीक्षा से वंचित करना एवं नामांकन रद्द करने पर जनप्रतिनिधि के द्वारा चुप्पी साधना ,कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है।कहा कि परंतु मंत्री ने वहां ध्यान नहीं देकर पाखंड के नाम पर ₹50लाख  आवंटित कर दिया यह समझ से परे हैं एवं सोनारी दोमुहानी तट पर टाटा स्टील के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण करने से मकर संक्रांति टुसू मेला का भव्य आयोजन ना होना। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील उस खाली स्थान को कब्जा करने के लिए पर्यटन स्थल बनाने का काम कर रही है, वह भी सरकारी फंड से इसका विरोध होना चाहिए।

झारखण्ड में भीषण सड़क दुर्घटना,7 मजदूरों की मौत,कई घायल,मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, सीएम ने व्यक्त की संवेदना

सरायकेला।झारखण्ड के सरायकेला-खरसावां जिला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है।जहां सात मजदूर की मौत हो गई है।बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह सरायकेला खरसावां जिला राजनगर थाना क्षेत्र में नेकराकोचा तीखा मोड़ के समीप एक अनियंत्रित पिकअप वैन पलटने से 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। मामले की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुँची।

घटना राजनगर-चाईबासा मार्ग पर नेकराकोचा तीखा मोड़ की बताई जा रही है।घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चाईबासा की ओर से मजदूरों को लेकर आ रहा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया।जिसमें महिला मजदूर सहित सात की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।पिकअप वैन में करीब ढाई दर्जन मजदूर सवार थे। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन सभी मजदूरों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गगरी एवं गालुबासा के रहनेवाले हैं। ये सभी मजदूर राजनगर के हेंसल में ढलाई का काम के लिए जा रही थे। इस दुर्घटना में घायल 8 मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक केंद्र लाया गया।जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है।फिलहाल राजनगर थाना पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।

झारखण्ड में वकीलों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही

 राज्यभर में वकीलों की हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी. पिछले 4 दिनों से झारखंड के लगभग 35000 से ज्यादा वकील कार्य बहि रीष्कार पर हैं. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर सभी जिला अदालतों में वकील कोई न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं. हालांकि झारखंड हाई कोर्ट में कुछ वकील अदालत में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद झारखंड में 6 जनवरी से न्यायिक कार्य ठप पड़े हैं. जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है. मंगलवार की देर शाम काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेश तक राज्य के सभी वकील न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखेंगे. तय हो जाएगा. 6 जनवरी को काउंसिल ने सबसे पहले 2 दिनों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया था, जिसके बाद रविवार को दुबारा हुई बैठक में यह तय किया गया कि कार्य बहिष्कार 10 जनवरी तक जारी रहेगी. झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, सदस्य राम सुभग सिंह, सदस्य हेमंत शिकरवार, सदस्य संजय विद्रोही और रिंकू कुमारी भगत समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे. न्यायिक कार्य बहिष्कार को विस्तार देने के फैसले पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया.*

अधिवक्ताओं के कल्याणनार्थ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल सराहनीय: सुधीर कुमार पप्पू

जमशेदपुर । रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के अधिवक्ताओं की मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद के तहत आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें अधिवक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को सपरिवार स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा का लाभ राज्य सरकार देगी।  वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को झारखंड में अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन राशि में राज्य सरकार करीब आधा राशि कल्याण कोष में जमा करेगी। हर जिले में सुसज्जित और आधुनिक बार कंपलेक्स बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के आकलन के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर फैसला लिया जाएगा। नोटरी अधिवक्ताओं के चयन के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के साथ संतोषजनक संवाद हुआ उनका पहल सराहनीय रहा।

अभिव्यक्ति की आजादी: मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं,सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पांच जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने एक अलग निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से हमारे जैसे देश भारत में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वे अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करें जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है, वह अदालत का रुख कर सकता है।